हाईलाइट

भिजिट भिसाको दुरुपयोग नेपालमा नयाँ समस्या होइन। २०७१ सालदेखि नै मिलेमतोमा हजारौँ नेपाली भिजिट भिसामा विदेश पुगेका छन् र त्यहाँ वैध तथा अवैध दुवै प्रकारका श्रममा संलग्न भएका छन्। तर दशक बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले प्रणालीगत सुधार गरेको देखिँदैन। एकाध घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढे पनि दोषीहरू अन्ततः सफाइ पाउने क्रम दोहोरिरहेकै छ।

२०७८ सालमा कोभिड महामारीका कारण आफ्नो टिकटिङ व्यवशाय बन्द भएपछि काठमाडौँका ३५ वर्षीय एक युवक आर्थिक संकटमा परे। सानो बच्चा, श्रीमती र आमाबुबासहित पाँच सदस्यीय परिवार धान्न उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरे। उनीजस्ता अर्धदक्ष कामदारका लागि श्रम भिसाको प्रक्रिया उपलब्ध भए पनि त्यसबाट विदेश जान महिनौं र कहिलेकाहीँ त वर्षौँसम्म कुर्नुपर्छ। त्यसैले उनले श्रम भिसाको साटो भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने र पछि त्यसलाई श्रम भिसामा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाए।

२०७९ मा उनले अमेरिका र क्यानडा जान प्रयास गरे तर असफल भए। त्यसपछि उनले नाताले मामा पर्ने आफन्तको सहयोगमा करिब आठ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रक्रिया सुरू गरे। प्रक्रिया सुरु गरेको चार महिनामा नै अर्थात २०८० सालको साउनमा उनले न्युजिल्याण्डको भिजिट भिसा प्राप्त गरे।

तर विदेशको भिसा लागेपनि उनको पहिलो अवरोध आफ्नै देशको विमानस्थल थियो। त्यो अवरोध पार गर्नको लागि उनले मामाकै निर्देशनमा आवश्यक तयारी गरेका थिए। अध्यागमन कर्मचारी, प्रहरी र एजेन्टबीच हुने ‘सेटिङ’का लागि उनले नगद ६० हजार रुपैयाँ बोकेका थिए।

'यात्राभरि शंका नलाग्ने गरी कसरी व्यवहार गर्ने, के भन्ने र के नभन्ने जस्ता यावत कुराहरू मामाले सिकाउनुभएको थियो। तैपनि विमानस्थलमा केरकार भए कर्मचारीलाई ६० हजार घुस दिनुपर्ने थियो। र, मेरो लटमा गएका सबैले त्यति नै रकम बुझाएका थियौँ।' उक्त युवकले बताए। अझ थप, ड्युटीमा चिनेजानेका कर्मचारीहरू भएमा घुस नदिँदा पनि हुने कुरा उनीहरूलाई बताइएको थियो।

न्युजिल्याण्डले सन् २०२३ जुलाई २० देखि अगस्त २० सम्म 'फिफा वुमेन्स वर्ल्ड कप' आयोजना गरेको थियो। जसले गर्दा भिजिट भिसाका मापदण्डहरूलाई केही खुकुलो बनाइएको थियो। त्यही अवसरको फाइदा उठाउँदै उनले मलेसिया एयरलाइन्समार्फत दुईतर्फी हवाइ टिकट र छ दिनको होटलसमेत बुक गरेका थिए।

न्युजिल्याण्डको अकल्याण्ड पुगेपछि उनले नेपाल फर्किने टिकट रद्द गरेर केही रकम फिर्ता पाए। त्यहाँ पुगेपछि उनले धेरै नेपालीहरूलाई भेटे। कोही 'वर्क-पर्मिट'को आशामा शरणार्थी शिविरमा लुकेर बसेका थिए भने कोही दुर्गम ठाउँमा काम खोज्दै भौँतारिरहेका थिए। कतिपय चाँहि कामै नपाएर अलपत्र परेका थिए।

उनले एउटा ग्रोसरी स्टोरमा दैनिक १८ घण्टासम्म न्यून ज्यालामा काम गरे। तर भिसा परिवर्तन गर्ने उनको लक्ष्य पूरा भएन। नौ महिनाको बसाइमा उनी वैध काम पाउने प्रयासमा असफल भए। अझ थप मानसिक तनाव र अनिश्चितता पनि सामना गर्नु पर्यो।

व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनलाई अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान थियो। रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि थियो। तर विदेशमा उनको लागि कुनै सीप काम लागेन। अन्ततः २०८० चैतमा उनी रित्तो हात र मानसिक तनाव बोकेर नेपाल फर्किए।

उनीजस्ता हजारौँ युवाले भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने प्रयास गर्छन्। तर यो केवल व्यक्तिगत जोखिमको कथा मात्र होइन। अनुसन्धानले देखाएको छ- यो प्रक्रियामा ठूलो संगठित सञ्जाल सक्रिय छ। जसमा नेपालको अध्यागमन विभागका कर्मचारीदेखि ट्राभल एजेन्टसम्म संलग्न छन्। भिजिट भिसाको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै संगठित भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारको अखडा जस्तै बनेको छ।

एयरपोर्टको ‘सेटिङ’

२०८० साल असोजदेखि कात्तिकसम्म नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको विशेष अपरेसनले भिजिट भिसाका नाममा चालु संगठित अपराधको उजागर गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीले २०८० साल मंसिर र पुषमा तत्कालिन अध्यागमन विभागका अधिकृतहरु नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर र नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालिन अधिकृतहरु होमनाथ पोखरेल, अरविन्द यादव, विश्वनाथ कोइराला लगायत आठ जना ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। असोजदेखि माघसम्म अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश उड्न लागेका सयौं यात्रुलाई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको थियो। तात्कालिन अध्यागमन विभागका अधिकृत खड्काको गिरफ्तारीपछि कर्मचारी र बिचौलियाबीचको जालो उदाङ्गिएको थियो।

अनुसन्धानबाट नक्कली नाता प्रमाणपत्र, पुलिस रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट तथा श्रम स्वीकृतिसमेत बनाइने गरेको तथ्य पत्ता लाग्यो। काठमाडौँमा घर नै भाडामा लिएर नक्कली कागजात बनाउने १३ जनाको गिरोह पनि फेला पर्यो।

प्रहरीका अनुसार यो गिरोहमार्फत दैनिक करिब ३ सयको संख्यामा युवायुवतीहरू विदेश उड्थे। दलालहरूले प्रतिव्यक्ति डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ असुल्थे। त्यसबाट दैनिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने अनुमान गरिएको थियो। अध्यागमनले पहिलोपटक जानेबाट ५५ हजार र दोस्रो पटक जानेबाट ४० हजार असुल्थे भने एयरलाइन्सले १० देखि १५ हजार पाउँथे। र, ड्युटीमा रहेका प्रहरीले ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म दलालमार्फत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा फेला परेको थियो।

यस सञ्जालमा अध्यागमनका कर्मचारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी, ड्युटीमा रहेका प्रहरी, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी लगायतको मिलेमतो रहेको पाइयो।

प्रहरीका अनुसार भिजिट भिसाका यात्रु उडानमा फ्लाइ दुवई, कुवेत एयरलाइन्स, एयर अरेबिया, हिमालय एयरलाइन्स र जजिरा एयरलाइन्सको संलग्नता देखिएको थियो। गिरोहले गोप्य कुराकानीका लागि छुट्टाछुट्टै सिमकार्ड प्रयोग गर्नुका साथै ह्वाट्सएप र भाइबरबाट सूचना आदानप्रदान गर्थ्यो। सोही अनुसन्धानको आधारमा २०८० माघ १८ गते बाइस जनाविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर उनीहरु सबैले २०८१ मंसिर २६ मा सफाइ पाए।